प्रशुल्क आयोग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

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प्रशुल्क आयोग के बारे में वर्तमान प्रशुल्क आयोग सितम्बर, 1997 में स्थापित किया गया । प्रशुल्क आयोग हमारे देश के विस्तृत आर्थिक हितों को मद्देनज़र रखते हुए उचित प्रशुल्क स्तरों की सिफ़ारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ संकाय के रूप में कार्य करता है । आन्तरिक सहायता प्रदान करने के लिये अप्रैल, 1999 में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रशुल्क आयोग में विलय कर दिया गया था । प्रशुल्क आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा इसको भेजे गए लागत निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण पर अध्ययन भी करता है । राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों से संबंधित मामलों पर भी आयोग द्वारा अध्ययन किया जाता है । आयोग की अध्यक्षता, भारत सरकार के सचिव पद के पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसकी सहायता करने के लिये अतिरिक्त सचिव पद के एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव होते हैं । साइट 800X600 पिक्सल्स संकल्प के लिए आशावादी है प्रत्याख्यान इस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना में अशुद्धि के कारण किसी व्यक्ति को होने वाली किसी हानि के लिए प्रशुल्क आयोग अथवा एनआईसी उत्तरदायी नहीं होगा । एक विशुद्ध सूचना के लिये संबंधित आधिकारिक राजत्र/सम्प्रेषण से परामर्श किया जाना चाहिए । इसमें उपलब्ध सूचना केवल सामान्य सन्दर्भ के लिये हैं । तथ्यों की सत्यता जाने के लिये इस वेबसाइट का देखने वाले आगन्तुकों को प्रशुल्क आयोग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक दस्तावेज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है ।

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